एनजेडसी बैठक: हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने एसवाईएल निर्माण का मुद्दा उठाया

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण और पंजाब विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता सहित कई विवादास्पद मुद्दे उठाए।

अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की 31वीं बैठक को संबोधित करते हुए, खट्टर ने पंजाब क्षेत्र में एसवाईएल नहर के निर्माण को तत्काल पूरा करने की वकालत की। उन्होंने दावा किया कि रावी, सतलुज और ब्यास जैसी नदियों का अधिशेष पानी वर्तमान में पाकिस्तान में बह रहा है और नहर के निर्माण से जल संसाधन का उत्पादक उपयोग संभव हो सकेगा।

बैठक में शामिल हुए पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान से असहमत होते हुए, खट्टर ने स्पष्ट किया कि पानी की उपलब्धता और नहर निर्माण अलग-अलग मुद्दे हैं और इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक वैकल्पिक चैनल के रूप में एसवाईएल नहर के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से पुराने नांगल हाइडल चैनल (एनएचसी) के आलोक में।

खट्टर ने हरियाणा के कॉलेजों, खासकर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की पुरजोर वकालत की। विश्वविद्यालय में हरियाणा का हिस्सा, जिसे 1973 में बंद कर दिया गया था, राज्य के कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करके फिर से स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के सर्वोत्तम हित में होगा, खट्टर ने जोर दिया।

न्यायसंगत जल बंटवारे और शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने धूलकोट बीबीएमबी सब-स्टेशन की मरम्मत में देरी को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कुशल जल संसाधन प्रबंधन के लिए भाखड़ा मेन लाइन (बीएमएल) के किनारों को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए यमुनानगर जिले के हथिनीकुंड को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मानने का भी प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि इस तरह की परियोजना का क्षेत्र में जल प्रबंधन और बिजली उत्पादन क्षमताओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जिस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

सीएम ने परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह के लिए राज्य के अभिनव दृष्टिकोण को भी साझा किया। यह योजना वास्तविक समय का जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करती है और इसने राज्य के प्रत्येक परिवार का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया है।

सीएम ने कहा कि हरियाणा ने चिरायु योजना के माध्यम से अंत्योदय योजना के माध्यम से परिवारों तक आयुष्मान भारत का विस्तार किया है। यह पहल आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप, समाज के सबसे कमजोर वर्गों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। आज तक, योजना के तहत कुल 56,89,986 कार्ड जारी किए गए हैं। सीएम ने कहा कि अपने छोटे भौगोलिक आकार के बावजूद, हरियाणा कई सरकारी पहलों के माध्यम से खेलों का पावरहाउस है।