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हिमाचल प्रदेश
Nurpur police ने ब्यास बेल्ट में अवैध खनन पर कड़ा अभियान चलाया
Ratna Netam
21 April 2026 5:08 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: नूरपुर पुलिस ने ब्यास बेल्ट में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने खनन के कई अवैध स्थलों का निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन पर खनन स्थलों को सील कर दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अवैध खनन को रोकना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना भी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ब्यास नदी के किनारे और बेल्ट के अन्य हिस्सों में कई स्थानों पर अवैध खनन देखा गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ खनन गतिविधियां अनधिकृत परमिट और नियमों के उल्लंघन में चल रही थीं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खनन उपकरण और वाहनों को जब्त किया और संबंधित स्थानों को बंद कर दिया।
नूरपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह अभियान स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से चलाया गया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से न केवल पर्यावरण और नदी पारिस्थितिकी पर गंभीर असर पड़ता है, बल्कि स्थानीय लोगों और किसानों के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए कार्रवाई आवश्यक थी।
स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से अवैध खनन के कारण ब्यास नदी का पानी और आसपास की जमीन प्रभावित हो रही थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
अधिकारियों ने आगे बताया कि इस अभियान के तहत जिले में अवैध खनन की निगरानी लगातार जारी रहेगी और किसी भी नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय निवासियों से भी अपील की कि वे अवैध खनन की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके।
इस कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि नूरपुर प्रशासन और पुलिस अवैध खनन और पर्यावरणीय अपराधों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे और अवैध खनन की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कुल मिलाकर, ब्यास बेल्ट में नूरपुर पुलिस की यह कार्रवाई प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, कानून का पालन और स्थानीय जनता के हित के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। कार्रवाई से यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रशासन अवैध गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखेगा और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।
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