Himachal में अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल एक वर्ष के लिए ही पुनर्नियोजित किया जा सकेगा

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में पुनर्नियोजन नीति में संशोधन किया है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल एक वर्ष के लिए ही पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा और वह भी बिना किसी मकान किराया भत्ता या चिकित्सा सुविधा जैसे लाभों के। प्रमुख सचिव (वित्त) ने सभी प्रशासनिक प्रमुखों को पत्र लिखकर 24 जुलाई, 2024 की पूर्व पुनर्नियुक्ति नीति में किए गए संशोधनों की जानकारी दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवाएँ अधिकतम एक वर्ष तक ही पुनः ली जा सकेंगी। केवल परामर्शदाता जैसी विशिष्ट सेवाओं के मामले में ही यह अवधि एक वर्ष से अधिक हो सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले से ही चिकित्सा सुविधा के लिए पात्र हैं। साथ ही, वे सेवानिवृत्ति से पहले लागू आवास आवंटन नियमों के तहत, उन्हें पहले से आवंटित सरकारी आवास को भी बरकरार रख सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2022 को दिए गए उच्च ग्रेड वेतन को वापस ले लिया है, जिससे कई कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को देखते हुए वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है। इस मुद्दे से कर्मचारियों के एक वर्ग में नाराजगी पैदा हो सकती है, जो इस निर्णय से प्रभावित हो सकता है। यद्यपि यह अधिसूचना 3 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी, लेकिन पिछले ढाई वर्षों में लाभ प्राप्त कर चुके कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि नए वेतन निर्धारण के बाद अतिरिक्त भुगतान की कोई वसूली नहीं की जाएगी। अधिसूचना के बाद, कुछ कर्मचारियों के वेतन में कटौती होने की संभावना है।