अब हर चार साल बाद सरकारी खर्च पर कर सकेंगे देश में सैर-सपाटा

शिमला

हिमाचल सरकार में तैनात ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस अधिकारियों पर राज्य सरकार ने बड़ी मेहरबानी की है। ये अब अपने सेवाकाल के हर चार साल बाद सरकारी खर्च पर सैर सपाटा कर सकेंगे। भारत दर्शन के लिए अब इन्हें हर चार साल बाद लीव ट्रैवल कन्सेशन यानी एलटीसी का लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने से ठीक पहले उठाया था, जो अब लागू हो गया है। हिमाचल में यह लाभ इन अधिकारियों को पहली बार दिया गया है। इससे पहले प्रावधान था कि आईएएस अधिकारी अपने सेवाकाल के अंतिम चार वर्षों में रिटायरमेंट से पहले एलटीसी ले सकते थे। इसके साथ 10 दिन की ईएल की लीव एनकैशमेंट भी मिलती थी। यह सुविधा अब भी मिलेगी, लेकिन अब आईएएस हर चार साल के बाद एलटीसी ले सकेंगे।

इस सुविधा के तहत भारत के भीतर घूमने के लिए सरकारी खर्चे पर यात्रा की सुविधा है यानी किराया सरकारी होगा। यह सुविधा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को ही मिलेगी। हिमाचल में वर्तमान में आईएएस में 153 अधिकारियों का काडर है। इन्हें पहले लीव ट्रैवल कन्सेशन मिलता था, लेकिन यह सेवानिवृत्ति से पहले एक बार ही दिया जाता था। अब हर चार साल के बाद यह सुविधा मिलेगी। सरकार ने यह फैसला ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कन्सेशन रूल्स के अनुसार लिया है। हालांकि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इससे पहले यह सुविधा नहीं थी। यानी ऑल इंडिया सर्विसेज में तो इसका प्रावधान था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। अब यह सुविधा हिमाचल प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को नहीं मिलेगी और केवल आईएएस के लिए ही अनुमति दी गई है। 13 अक्तूबर को चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले यह फैसला लिया गया था और इसे लागू भी कर दिया गया है।