'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना' की अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश : 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना' की अधिसूचना जारी होने के बाद, पात्र महिलाएं अब 1,500 रुपये की मासिक पेंशन के लिए आवेदन करना शुरू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक इस योजना से 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा. इस योजना से राज्य के खजाने पर सालाना 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

अधिसूचना के मुताबिक, केवल वही महिलाएं पेंशन के लिए पात्र होंगी, जो राज्य की स्थायी निवासी हैं और वे या उनके परिवार के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी नहीं हैं। सरकार में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन या अंशकालिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को भी इस योजना से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, सेवारत या पूर्व सैनिक और सेना की विधवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन, बहु-कार्य कार्यकर्ता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाली महिलाएं। बोर्ड, काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्तियों और आयकर दाताओं के परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी एवं तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध होंगे। अपूर्ण आवेदन पत्रों को सुधार के लिए 15 दिनों के भीतर वापस भेजा जाएगा।

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।

भाजपा लाभार्थियों की संख्या पांच लाख महिलाओं तक सीमित करने को लेकर सरकार की आलोचना करती रही है। बीजेपी के मुताबिक, 18-59 आयु वर्ग में 22 लाख महिलाएं हैं और उन सभी को कांग्रेस की चुनावी गारंटी के मुताबिक पेंशन दी जानी चाहिए.