नूरपुर सीवरेज परियोजना एक साल से अधिक समय से रुकी, लागत 6.81 करोड़

कस्बे में करोड़ों रुपये की सीवरेज परियोजना का काम धन की कमी और भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक वन मंजूरी में देरी के कारण एक साल से अधिक समय से रुका हुआ है।

प्रारंभ में, परियोजना को 15.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया जाना था। हालांकि, पिछले 16 वर्षों के दौरान नगर परिषद (एमसी) के नौ वार्डों में से केवल तीन में ही काम पूरा हो पाया है।

निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। अपने नए मकान बनाने का काम शुरू कर चुके रहवासी इस दुविधा में हैं कि शौचालय के लिए भूमिगत सीवरेज टैंक के निर्माण पर पैसा खर्च किया जाए या कनेक्शन के लिए इंतजार किया जाए।

वार्ड नंबर-3 निवासी संजीव कुमार ने बताया कि दो साल के इंतजार के बाद उन्होंने अपनी जेब से खर्च कर अपना अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक बनवाया है, जो उनके मुहल्ले में सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बेकार हो जाएगा.

परियोजना की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 11 अप्रैल, 2007 को रखी थी। इसे सिंचाई और जन स्वास्थ्य (जल शक्ति के रूप में नया नाम) विभाग द्वारा निष्पादित किया जा रहा है और इसे 2011 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, क्रमिक सरकार कथित रूप से परियोजना के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने में विफल रही। नतीजतन, इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2015 में फिर से तैयार की गई, जिसकी लागत बढ़कर 22 करोड़ रुपये हो गई और आईपीएच विभाग ने इसकी समय सीमा 2017 तक बढ़ा दी, जो फिर से धन की कमी के कारण हासिल नहीं हो सकी।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में जोन सी (वार्ड संख्या 7, 8 और 9) में लगभग 70 प्रतिशत परियोजना का काम पूरा हो चुका है और विभाग ने सीवरेज कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। आश्चर्यजनक रूप से, बड़ी संख्या में निवासी अभी भी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनिच्छुक हैं।

जल शक्ति प्रमंडल, नूरपुर के कार्यकारी अभियंता अमित डोगरा का कहना है कि विभाग ने पिछले साल फरवरी में 6.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त डीपीआर राज्य सरकार को सौंपी थी, लेकिन कुछ टिप्पणियों के साथ इसे वापस कर दिया गया था. उन्होंने कहा, "विभाग ने फिर से एक अद्यतन डीपीआर प्रस्तुत किया है और 2023-24 के आगामी वार्षिक बजट में इसकी स्वीकृति की उम्मीद कर रहा है।"

डोगरा ने कहा कि कस्बे के कुछ वन क्षेत्र में भूमिगत सीवेज पाइपलाइन बिछाने के लिए भी वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी की आवश्यकता थी और मामला भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय कार्यालय के विचाराधीन था।