शिलाई में तहसीलदार नहीं, राजस्व कार्यों पर असर

Sirmaur district सिरमौर ज़िले की शिलाई तहसील में अधिकारियों की कमी के कारण रेवेन्यू (राजस्व) से जुड़े काम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। नायब तहसीलदार के रिटायर होने के बाद से तहसीलदार का पद भी लगभग दो महीनों से खाली पड़ा है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। अधिकारियों की कमी के कारण कई ज़रूरी रेवेन्यू सेवाएँ, जैसे कि सर्टिफिकेट जारी करना, सेल डीड (बिक्री विलेख) और म्यूटेशन (नामांतरण) से जुड़े काम प्रभावित हुए हैं। दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों के लोगों को, जो काम के लिए तहसील कार्यालय आते हैं, अक्सर बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अधिकारियों के न होने से, कार्यालय आने-जाने में उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील स्तर पर अधिकारियों की कमी से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कई सरकारी योजनाओं और अन्य ज़रूरी कामों के लिए रेवेन्यू दस्तावेज़ और सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। हालाँकि, इन दस्तावेज़ों को तैयार करने और प्रोसेस करने में देरी के कारण दूसरे काम भी रुक जाते हैं। शिलाई के SDM जसपाल का कहना है कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खाली पदों के बारे में जानकारी दे दी गई है।

इस बीच, रोनहाट सब-तहसील में तैनात नायब तहसीलदार को शिलाई के नायब तहसीलदार का अतिरिक्त प्रभार (एडिशनल चार्ज) दिया गया है। हालाँकि, अतिरिक्त ज़िम्मेदारी के कारण, वे अधिकारी हफ़्ते में केवल एक या दो दिन ही शिलाई तहसील कार्यालय में उपलब्ध हो पाते हैं। लोगों का कहना है कि शिलाई जैसे दूर-दराज़ और मुश्किल इलाके में रेवेन्यू अधिकारियों की नियमित उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। वे सरकार और ज़िला प्रशासन से अपील करते हैं कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए या कोई स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि ग्रामीणों को तहसील कार्यालय के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार को इस समस्या की जानकारी है और शिलाई तहसील में सभी खाली पद जल्द ही भर दिए जाएँगे।