पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि उनकी सरकार मार्च 2026 तक हिमाचल को 'हरित राज्य' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पेट्रोल या डीजल पर उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार को नकदी की तंगी वाली अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगभग चार साल लगेंगे और बहुत जरूरी संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए कई पहल की जा रही हैं।"

मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि छह ग्रीन कॉरिडोर में से एक के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी कार्यशालाओं में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 36 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को 'हरित राज्य' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री या चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने राज्य के सभी राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 208 स्थानों की पहचान की है। वह प्रश्नकाल के दौरान गगरेट विधायक चैतन्य शर्मा के हिमाचल में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने कहा, “विभाग विभिन्न सरकारी विभागों के नाम पर भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है। और जमीन चिन्हित करने के बाद सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़कर 400 हो जाएगी।

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने बजट में एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत किसान अपने खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए कंटीले तार और चेन लिंक लगाने के लिए सब्सिडी मांग सकते हैं।' वह आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में राजिंदर राणा के सवाल का जवाब दे रहे थे।