हिमाचल के बजट में कोई जिक्र नहीं होने से चरवाहों को मायूसी हाथ लगी

राज्य में भेड़ और बकरी पालने वाले पारंपरिक चरवाहों का कहना है कि हाल ही में पेश किए गए राज्य के बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं है।

घमंतु पशु सभा के अध्यक्ष अक्षय जसरोटिया ने कहा कि यह निराशाजनक है कि बजट में उनके हितों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 24 लाख भेड़-बकरियां पारंपरिक चरवाहों द्वारा पाले जाते थे और लगभग 10% आबादी उन पर निर्भर थी, फिर भी बजट में कोई संबंधित प्रावधान नहीं किया गया था।

बड़ा भंगाल की एक अन्य चरवाहे नेता पवना देवी ने कहा कि पारंपरिक ऊन और पशुओं के जैविक मांस के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं थी।

हाल ही में सरकार गाय का दूध 80 रुपये लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर की दर से खरीदने की नीति लाई है। यह अंतर मूल्य के साथ पिच करने का इरादा रखता है और शराब पर उपकर लगाने का प्रस्ताव करता है।

हालांकि, पारंपरिक गद्दी चरवाहों का कहना है कि राज्य में बकरी के दूध के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। कोई सहकारी बकरी का दूध नहीं खरीदता। चरवाहों की मांग है कि गाय और भैंस के दूध के अलावा सरकारी सहकारी समितियां भी उनसे बकरी का दूध खरीदें.

हाल ही में, कांगड़ा स्थित एक एनजीओ ने राज्य में पारंपरिक चरवाहों द्वारा पाले गए भेड़ों से प्राप्त ऊन को जैविक के रूप में पंजीकृत कराया था। अब इसे यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में निर्यात किया जा रहा है। चरवाहों ने मांग की कि जरूरत के समय में उनकी मदद के लिए सरकार को एक समर्पित बजट निर्धारित करना चाहिए।