विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों पर बहस की अनुमति नहीं, भाजपा ने बहिर्गमन किया

विधानसभा में आज हंगामा हो गया क्योंकि स्पीकर कुलदीप पठानिया ने आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के मुद्दे पर बहस कीभाजपा की मांग को नामंज़ूर कर दिया। स्पीकर के फैसले से नाराज बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया.

जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें भाजपा के कुछ विधायकों से नियम 67 के तहत एक नोटिस मिला है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के मुद्दे पर बहस की मांग की गई है। "इस मुद्दे को अतीत में उठाए गए कई प्रश्नों के माध्यम से संबोधित किया गया है। इस मुद्दे पर प्रश्न भी अगले दो दिनों के लिए सूचीबद्ध हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि एक अलग बहस की कोई जरूरत नहीं है।”

अध्यक्ष के फैसले से खफा भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी की, जिसका सत्ता पक्ष ने विरोध किया। हंगामे के बीच पठानिया ने प्रश्नकाल शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद भाजपा सदस्य सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी करते हुए फर्श पर बैठ गए। बाद में वे सदन से वाकआउट कर गए।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को सूचित किया कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों पर नीतिगत निर्णय लेगी और अभी तक उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, 'सरकार रोजगार सृजन के मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर नीतिगत फैसला लेगी।'

अग्निहोत्री ने कहा कि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी शिमला क्लीन वे द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच की जाएगी, जिसने एक रोजगार एजेंसी की तरह व्यवहार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "एजेंसी को 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और नियुक्तियों, भविष्य निधि की कटौती और अन्य मुद्दों के संबंध में गंभीर आरोप हैं।"

उन्होंने कहा कि यह केवल सत्ता खोने के बारे में भाजपा की हताशा को दर्शाता है, क्योंकि वह दावा करती थी कि वह 25 साल तक शासन करेगी। उन्होंने कहा, "अपनी हार के कारणों पर चिंतन करने में समय बर्बाद करने के बजाय, भाजपा सबसे गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार कर रही है।"

अग्निहोत्री ने कहा, 'मैं जय रामजी से पूछना चाहता हूं कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो पांच साल के दौरान उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या किया। आज, वह चाहते हैं कि हम सत्ता संभालने के 100 दिनों के भीतर कार्रवाई करें, जबकि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ही एक उप-समिति का गठन किया था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा न तो प्रभावी ढंग से सरकार चला पा रही है और न ही वह एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है।