ऋण लेने के लिए राज्य सरकार पर कोई 'प्रतिबंध' नहीं

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इन आरोपों को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार ऋण लेने पर प्रतिबंध लगा रही है।

उन्होंने कहा, "एफआरबीएम अधिनियम के तहत ऋण लेने की सीमा हर राज्य सरकार पर बाध्यकारी है, लेकिन यह संबंधित शासन है जिसे राजकोषीय विवेक का प्रयोग करना है," उन्होंने कहा।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दी गई गारंटियों पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया।

यहां रोजगार मेले से इतर अनुराग ने कहा कि लोग 100 रुपये प्रति लीटर दूध और दो रुपये किलो गोबर खरीदने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इन गारंटियों को पूरा करें, इसके अलावा हर महिला को 1,500 रुपये प्रति माह और बिना कर्ज लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराएं।"