NITI Aayog की बैठक, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने NPS के तहत जमा किए गए 9,242 करोड़ रुपये मांगे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा कराए गए 9,242.60 करोड़ रुपये वापस करने का आग्रह किया।

सुक्खू ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोलते हुए यह मांग उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार द्वारा एनपीएस के तहत जमा कराए गए 9,242.60 करोड़ रुपये वापस करने के लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने सरकार से अगले तीन साल के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा हटाने को कहा। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की लागत को राज्य के योगदान के रूप में मानते हुए रणनीतिक भानुपाली-बिलासपुर-लेह रेलवे लाइन के लिए 100 प्रतिशत केंद्र सरकार से धन की मांग की।

सुक्खू ने केंद्र सरकार से राज्य में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता के अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोपवे परियोजनाओं को शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से ई-बसों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

उन्होंने बैठक को राज्य सरकार के विजन और पहलों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए हरित हिमाचल की अवधारणा के तहत पर्यटन विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास जारी हैं और आने वाले वर्षों में एचआरटीसी की अधिकांश डीजल बसों को ई-बसों से बदल दिया जाएगा।"

सुक्खू ने कहा कि हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, "विश्व बैंक के साथ अंतिम दौर की चर्चा के बाद जल्द ही 2,000 करोड़ रुपये का हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे राज्य में 40,000 प्रत्यक्ष और 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।