कोर्ट के आदेशों के बाद निकिता बनी पहली व्हीलचेयर यूजर एमबीबीएस छात्रा, दिव्यांग को टीएमसी में मिला दाखिला

शिमला

कांगड़ा जिले की अत्यंत मेधावी दिव्यांग छात्रा निकिता चौधरी हिमाचल प्रदेश में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बनी है। हाई कोर्ट के आदेश पर से आखिरकार बुधवार को डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में दाखिला दे दिया गया। इसी मेडिकल कालेज ने पहले अपने नियमों का हवाला देते हुए उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। न्याय के लिए उसकी फरियाद को पिछली सरकार में अनसुना कर दिया गया था। उमंग फाउंडेशन ने उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष में उसका पूरा दिया। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 12 नवंबर को हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए थे कि निकिता चौधरी को टांडा मेडिकल कालेज में तुरंत दाखिला दिया जाए।

इसके बाद चिकित्सा शिक्षा निदेशक प्रो. रजनीश पठानिया की अध्यक्षता में प्रदेश के मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य की एक उच्च स्तरीय बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन का निर्णय किया गया। गौर हो कि टांडा मेडिकल कालेज में दिव्यांग निकिता चौधरी को प्रवेश देने से इनकार करने के बाद एमबीबीएस की उसे आबंटित सीट हिमाचल के जनरल कोटे की शाम्भवी को दे दी थी। निकिता को सीट देने के लिए सीट आबंटन में काफी फेरबदल करना पड़ा। अब शाम्भवी को टांडा से लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज, मंडी में उसके मूल आबंटित मेडिकल कालेज में भेजा गया है। इसी तरह मंडी से चक्षिता सिंह को हमीरपुर के डाक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कालेज में और वहां से अंकिता को चंबा के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज में भेजा गया है। प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगों एवं अन्य कमजोर वर्गों को संवेदनहीन सरकारी तंत्र से न्याय नहीं मिल पाता है। उनके लिए एकमात्र सहारा हाई कोर्ट ही बचा है। अत्यंत सामान्य परिवार की निकिता चौधरी ने भी मुख्यमंत्री से लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव, निदेशक और स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।