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नालागढ़ के माजरा गांव में शिवालिक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के प्रबंधन और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएससीपीबी) से लागू पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन, विशेष रूप से अपशिष्ट उपचार सुविधा में उत्पन्न लीचेट के प्रबंधन और निपटान के संबंध में विस्तृत प्रतिक्रिया मांगी है। सुविधा में पर्यावरण अनुपालन के संबंध में सोदी राम और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं (टीएसडीएफ) स्थापित करने की दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। एनजीटी की मुख्य पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल शामिल थे, ने सोमवार को आदेश पारित किए।
एनजीटी ने विशेष रूप से माजरा स्थित सुविधा के प्रबंधन को पर्यावरण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का व्यापक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से अपशिष्ट से उत्पन्न दूषित तरल लीचेट के निपटान के संबंध में। इसने टीएसडीएफ की परिचालन स्थिति और औद्योगिक कचरे के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन और निपटान के लिए अपनाए गए उपायों का विवरण भी मांगा। स्थानीय निवासियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की शिकायतों के बाद माजरा में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा जांच के दायरे में आ गई है। इससे पहले, एचपीएसपीसीबी ने निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सुविधा पर 6.10 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया था।
एचपीएसपीसीबी को प्लांट प्रबंधन की अनुपालन स्थिति का विशेष रूप से खुलासा करने और अतिरिक्त टीएसडीएफ स्थापित करने की दिशा में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण देने का भी निर्देश दिया, जैसा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 16 नवंबर, 2022 के आदेश के पैराग्राफ 6 में संदर्भित है, जो कि 2021 के सीडब्ल्यूपीआईएल नंबर 45 में पारित हुआ है, जिसका शीर्षक कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य है।
विशेष रूप से, उच्च न्यायालय के नवंबर 2022 के आदेश के बावजूद राज्य में एक और टीएसडीएफ सुविधा स्थापित करने की दिशा में बोर्ड द्वारा बहुत कम प्रगति हुई है। पर्यावरण अनुपालन पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट और राज्य में एक अतिरिक्त टीएसडीएफ की स्थापना के संबंध में बोर्ड की प्रतिक्रिया अगली सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, जो 11 जनवरी, 2027 के लिए निर्धारित की गई है।
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