NGT report: मलबा फेंकने से जलसंरचना को 2.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सिरमौर जिले में पांवटा साहिब-शिलाई-गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को चौड़ा करने के लिए बेतहाशा मलबा डाले जाने से जलापूर्ति ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों को डर है कि अगर योजनाओं को स्थायी रूप से बहाल नहीं किया गया तो निकट भविष्य में उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। बेतहाशा मलबा डाले जाने से पर्यावरण को हुए नुकसान पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित संयुक्त समिति के निष्कर्षों के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण कार्य शुरू होने के बाद से ही जल ढांचे को 2.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है, "कमरौ, शिल्ला, सतौन, कफोटा, शिरगांव, हेवना, पाव, चलानी आदि 58 स्थानों पर जल वितरण लाइनें और संबंधित बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हैंडपंपों के अलावा वितरण लाइनें आदि क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन पर 2.22 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।"

दुगाना, शिम्बल धार, रिथोग शिरोग, इशारी, चरेव, भंगी, गंगटोली, कंडी सुंदरारी आदि स्थानों पर कई गुरुत्व जल और लिफ्ट जलापूर्ति योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों को पानी की सुचारू आपूर्ति प्रभावित हुई है। सड़क निर्माण पूरा होने के बाद इन उपयोगिताओं को जल शक्ति विभाग (जेएसडी) की देखरेख में स्थानांतरित किया जाना है। एनजीटी के निर्देशों के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को लागत वहन करनी है। हालांकि पैकेज I के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन अन्य पैकेजों में बहाली का काम अभी पूरा होना बाकी है। एमओआरटीएच के एक अधिकारी ने बताया कि 100 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को पांच पैकेजों में चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें I, IV और Vth पैकेज का काम पूरा हो चुका है और शेष जून के अंत तक पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार जल बहाली का काम चल रहा है और कुछ काम पूरा हो चुका है।

लापरवाही से मलबा डाले जाने के कारण 30 स्थानों पर प्राकृतिक जल कुहलों को भी नुकसान पहुंचा है। समिति में शामिल सिरमौर के अतिरिक्त उपायुक्त एलआर वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार जल आपूर्ति योजनाओं को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। वर्मा ने कहा, "जल शक्ति विभाग (जेएसडी) से पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य संतोषजनक ढंग से किया गया है।" स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जेएसडी, नाहन के अधीक्षण अभियंता राजीव महाजन ने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे को ठीक न करने से आने वाले दिनों में जल संकट और बढ़ सकता है।" उन्होंने कहा कि हालांकि बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए अस्थायी मरम्मत की गई थी, लेकिन मुख्य संरचनाओं जैसे कि राइजिंग मेन, वितरण लाइनों आदि को हुए नुकसान को देखते हुए स्थायी बहाली की तत्काल आवश्यकता है।