पर्यावरण मंजूरी के बिना बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू करने पर केंद्र और कंपनी को NGT का नोटिस

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नोटिस जारी कर इस आरोप पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि ऊना जिले में ड्रग पार्क का निर्माण कार्य परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से पहले ही शुरू कर दिया गया है। रोहित द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने एनजीटी के समक्ष आरोप लगाया कि मेसर्स हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचपीबीडीपीआईएल) ने ऊना जिले की हरोली तहसील के पोलियां बीत में 1405 एकड़ भूमि पर ड्रग पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि एचपीबीडीपीआईएल ने पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से पहले ही साइट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया कि विचाराधीन परियोजना के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी आवश्यक थी।

हालांकि एक सार्वजनिक सुनवाई हुई थी, लेकिन अभी तक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। परियोजना प्रस्तावक ने पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। दोनों पक्षों को 2 सितंबर को अगली सुनवाई से पहले एनजीटी के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर, 2022 को ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में तीन बल्क ड्रग पार्क आवंटित किए थे। हिमाचल में इस परियोजना से 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और लगभग 50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त के रूप में 250 करोड़ रुपये दिए हैं और राज्य सरकार ने भी 50 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। परियोजना की कुल लागत लगभग 1,900 करोड़ रुपये आंकी गई है। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए राज्य सरकार को लगभग 900 करोड़ रुपये देगी। शुरुआत में, राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए एक निजी भागीदार की तलाश कर रही थी। हालांकि, अब उसने परियोजना में सीधे निवेश करने का फैसला किया है।