NGT ने अनियमित निर्माण पर सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश में नियमों का उल्लंघन करते हुए बेतरतीब और अनियमित निर्माण गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है और उचित निगरानी व प्रवर्तन के अभाव में विभिन्न सरकारी एजेंसियों से जवाब मांगा है। एनजीटी ने 8 अगस्त, 2025 को द ट्रिब्यून में प्रकाशित "उचित जाँच के अभाव में हिमाचल में अवैध निर्माण फल-फूल रहे हैं" शीर्षक वाली एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने पाया है कि पहाड़ी राज्य में हो रही बेतरतीब निर्माण गतिविधियों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

एनजीटी ने राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन, शहरी विकास, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को नोटिस जारी किए हैं। इसने निर्देश दिया है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां ​​अगली सुनवाई से पहले वाले सप्ताह में वकीलों के माध्यम से हलफनामे के माध्यम से अपने जवाब दाखिल करें। सीधे जवाब दाखिल करने वालों को अगली सुनवाई के दौरान अदालत की सहायता के लिए वर्चुअल रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है। एनजीटी के 20 अगस्त के आदेश में कहा गया है, "इस खबर ने पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन और निर्धारित अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित गंभीर मुद्दे उठाए हैं।" अब इस मामले को 11 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

अदालत ने कहा कि यह मामला हिमाचल प्रदेश में उचित निगरानी और प्रवर्तन के अभाव में अवैध निर्माण के अनियंत्रित विकास से संबंधित है। खबर में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि हालाँकि राज्य सरकार ने कुल्लू और शिमला जिलों में आई बाढ़ के बाद 2023 में इस तरह के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी यह अवैध कार्य बेरोकटोक जारी रहा, जिससे पता चलता है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। नदी के किनारे स्थित इमारतें अक्सर बाढ़ के कारण बह जाती थीं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती थीं। यह कहा गया था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा निर्माण को मंजूरी देने के बाद, उस पर बहुत कम या कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, और उसके बाद अधिकारियों ने शायद ही कभी स्थलों का निरीक्षण किया। इसमें कहा गया है कि राज्य का आधा हिस्सा भूकंपीय जोन-V में आता है, इसके अलावा यह बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से भी ग्रस्त है।