NGT ने वन्यजीव अधिकारियों से एक महीने के भीतर पौंग वेटलैंड का नक्शा सौंपने को कहा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की दिल्ली स्थित मुख्य पीठ ने राज्य वन्यजीव अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने तथा पौंग आर्द्रभूमि के अधिसूचित वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र और निचले कांगड़ा क्षेत्र में इसके पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र का विस्तृत नक्शा प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का अंतिम अवसर दिया है। अधिकरण ने यह निर्देश पर्यावरणविद् एमआर शर्मा द्वारा दायर याचिका (648/2024) पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिन्होंने अभ्यारण्य में कथित अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर चिंता जताई है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित है। अपनी याचिका में शर्मा ने अधिकारियों से अभ्यारण्य, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर स्थल भी है, को भूमि अतिक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभ्यारण्य में सभी अवैध गतिविधियों पर फरवरी 2000 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने आर्द्रभूमि की जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन पर इन गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। याचिका में 14 प्रतिवादियों के नाम हैं, जिनमें मुख्य सचिव के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के सदस्य सचिव और राज्य वन्यजीव और वन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। 17 सितंबर, 2024 को पहले की सुनवाई के दौरान, एनजीटी ने प्रतिवादियों को 8 जनवरी, 2025 तक अपने जवाब और एक व्यापक नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि, प्रतिवादी इसका पालन करने में विफल रहे, जिससे न्यायाधिकरण को यह अंतिम अवसर प्रदान करना पड़ा। पर्यावरण कार्यकर्ता शर्मा ने आरोप लगाया कि कटाई के मौसम के बाद अभयारण्य क्षेत्र में पराली जलाने से लगभग 100 प्रजातियों के लगभग एक लाख प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, जो सालाना आर्द्रभूमि पर आते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि संबंधित अधिकारियों की नाक के नीचे अभयारण्य को लूटा और क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिससे इसकी पारिस्थितिक अखंडता को बड़ा खतरा है।