NGO ने हेरोइन रखने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमालयन एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन ऑर्गनाइज़ेशन (HECO), जो पहाड़ी राज्य में सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाला एक गैर-सरकारी संगठन है, ने राज्य सरकार से हेरोइन, जिसे आमतौर पर चिट्टा के नाम से जाना जाता है, के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए खास नियम बनाने की मांग की है। संगठन ने मांग की है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत हेरोइन को 'कमर्शियल क्वांटिटी' के तौर पर क्लासिफाई करने के लिए राज्य के खास नियम बनाकर मौजूदा 240 ग्राम से घटाकर 100 ग्राम किया जाए। यह मुद्दा उठाते हुए, HECO के प्रेसिडेंट अभिषेक ने बताया कि 100 ग्राम हेरोइन भी एक बड़ी क्वांटिटी है, जिसकी भारत में अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग 5 लाख रुपये है। इसकी तुलना में, चरस को कमर्शियल क्वांटिटी तभी माना जाता था जब वह एक किलोग्राम से ज़्यादा हो, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1 लाख रुपये थी। HECO ने तर्क दिया कि लिमिट और वैल्यूएशन में यह अंतर हेरोइन से जुड़े अपराधों की गंभीरता को कम करता है और तस्करों को कानूनी कमियों का फायदा उठाने का मौका देता है।

अभिषेक ने कहा कि जिन लोगों के पास 50 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन पाई जाती है, उन्हें आसानी से ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई आरोपी लोग गिरफ्तारी के तुरंत बाद ज़मानत ले लेते हैं और बाद में गैर-कानूनी ड्रग्स के धंधे में वापस आ जाते हैं। उनके अनुसार, ज़मानत के कड़े नियम रोकथाम का काम करेंगे और आदतन तस्करों के बार-बार जुर्म करने के सिलसिले को तोड़ने में मदद करेंगे। इस बीच, एक लीगल एनालिस्ट ने बताया कि अलग-अलग बाज़ारों में हेरोइन की कीमतें बहुत अलग-अलग होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर, हेरोइन की कीमत लगभग USD 300, या लगभग Rs 27,000, प्रति ग्राम है, जबकि पंजाब और आस-पास के राज्यों में यह लगभग Rs 5,000 प्रति ग्राम बिकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा NDPS फ्रेमवर्क के तहत, 240 ग्राम की कमर्शियल क्वांटिटी लिमिट अक्सर छोटे तस्करों को कड़ी सज़ा से बचने में मदद करती है। एनालिस्ट ने तर्क दिया कि कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर राज्य-खास नियमों के ज़रिए भी चिट्टा के लिए लिमिट कम करने से तस्करी और तस्करी के खिलाफ़ रोकथाम काफी मज़बूत हो सकती है।

कुल्लू के सोशल एक्टिविस्ट आदित्य ने ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ़ एनफोर्समेंट से ड्रग्स की समस्या हल नहीं हो सकती। उन्होंने दया और पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देने वाले नज़रिए की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और कहा कि ड्रग्स की लत एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। उन्होंने नशे के आदि लोगों के लिए मेडिकल इलाज, रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग सर्विस तक पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ ट्रैफिकर्स के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नशे के आदि लोगों के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें हार्ड कोर क्रिमिनल्स के साथ जेल में नहीं डाला जाना चाहिए। भुंतर के एक और एक्टिविस्ट, सुनील ने मौजूदा इंटेलिजेंस नेटवर्क के बावजूद, इलाके में बड़ी मात्रा में हेरोइन के लगातार आने पर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाब और हरियाणा के युवा तेज़ी से ड्रग्स के धंधे में फंस रहे हैं और अधिकारियों से अपील की कि वे ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक लगातार, मल्टी-स्टेकहोल्डर स्ट्रैटेजी अपनाएं, इससे पहले कि वे और जानें लें और समाज के सामाजिक ताने-बाने को खराब करें।