"नई संसद ने इतिहास रचा...": महिला आरक्षण विधेयक पर हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रमुख राजीव बिंदल

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख राजीव बिंदल ने गुरुवार को कहा कि नए संसद भवन ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करके एक इतिहास रचा है। "नए संसद भवन ने इतिहास रच दिया है। महिला आरक्षण विधेयक जो 27 वर्षों से अधर में लटका हुआ था, उसे संविधान में 128वें संशोधन द्वारा लोकसभा द्वारा मंजूरी दे दी गई। विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि दो वोट विपक्ष में पड़े। बिंदल ने एएनआई को बताया, "वर्षों बाद, किसी विधेयक पर पार्टियों के बीच आम सहमति बनी है।"

"महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भाजपा के प्रति आस्था और निष्ठा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं को एक अमूल्य उपहार दिया है। सभी महिलाओं को बधाई! इस विधेयक के पारित होने से एक इतिहास रचा गया है", उसने जोड़ा।

मंगलवार को लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, जो संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

विधेयक को मतविभाजन के बाद पारित किया गया, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और दो ने इसके खिलाफ मतदान किया।

विधेयक को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और सदन के "उपस्थित और मतदान करने वाले" सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लाने की सरकार की मंशा की घोषणा के साथ सरकार ने मंगलवार को नया विधेयक पेश किया।

2008 में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और 2010 में इसे पारित कर दिया गया। हालांकि, विधेयक को लोकसभा में विचार के लिए कभी नहीं रखा गया।

इस बीच, बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए राजीव बिंदल ने कहा, "कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों में इच्छाशक्ति की कमी थी, यही कारण है कि बिल पहले पारित नहीं हो सका। कांग्रेस ने बिल पेश किया लेकिन पीछे हट गई।" (एएनआई)