Shimla, सोलन, कांगड़ा जिलों में बनेंगी नई जेलें

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए जेल विभाग ने शिमला, सोलन और कांगड़ा जिलों Kangra districts में तीन नई जेलों के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल उक्त जिलों में जेलों के निर्माण के लिए भूमि की पहचान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1,382 जेलों में बंद कैदियों की अमानवीय स्थिति के बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों की स्थिति का आकलन करने के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित करने का भी निर्देश दिया था। समितियों को जेलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आकलन करने का काम सौंपा गया था, ताकि जिलों में बनने वाली अतिरिक्त जेलों की संख्या पर निर्णय लिया जा सके।

समितियों को मौजूदा जेलों की मौजूदा क्षमता का आकलन करने का भी निर्देश दिया गया था। उन्हें मौजूदा जेलों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ और जेलों के निर्माण की आवश्यकता का भी आकलन करने को कहा गया था। कोर्ट ने सभी राज्यों को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद समितियों ने सिफारिश की कि राज्य के तीन जिलों में नई जेलों का निर्माण किया जाना चाहिए। जुलाई में राज्य में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर चर्चा की गई थी। बैठक में शिमला, सोलन और कांगड़ा जिलों में नई जेलों के निर्माण के सुझाव को स्वीकार किया गया था। इस निर्णय पर अमल करते हुए तीनों जिलों के जेल अधीक्षकों को शिमला, सोलन और कांगड़ा जिलों में जेलों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए गए थे। जेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भूमि की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। जेलों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य भर में 15 जेल हैं, जिनमें करीब 2400 कैदियों को रखने की क्षमता है। हालांकि, इन जेलों में 3000 से अधिक कैदी रखे गए हैं।