न जयराम का बना मंडी में हवाई अड्डा और न अनुराग की रेल पहुंची हमीरपुर- मुकेश अग्निहोत्री

ऊना. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार भारी-भरकम कर्र्जे का सैलाब छोड़कर गई है। सवाल यह है कि जब भाजपा सत्ता में आई थी तब डबल इंजन की बात कही थी। जब केंद्र में इनकी सरकार थी तो फिर दिल्ली से पैसा लेकर क्यों नहीं आए। दिल्ली से एक रुपया भी नहीं लाया गया और यहां अंधाधुंध कर्जे लिए गए। डबल इंजन सरकार यहां फेल हो गई। पूरा जोर कर्जों पर लगा दिया गया। अब इन कर्जों की अदायगी की जा रही है। जरूरी था कि केन्द्र से कोई पैकेज की घोषणा भाजपा सरकार के समय में होती। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा कर्जे लेने पर जो टिप्पणियां हो रही हैं वह सही नहीं है। सीमा में रहकर ही कर्ज लिए जा रहे हैं लेकिन कर्जों का शैड्यूल जयराम सरकार का तय किया हुआ है। मुकेश ने कहा कि भाजपा ओल्ड पैंशन स्कीम के खिलाफ है। केंद्र सरकार भी ओपीएस के खिलाफ है। यह भी बयान दिए जा रहे हैं कि यदि प्रदेश सरकारें ओपीएस देंगी तो उनकी कोई वित्तीय मदद नहीं की जाएगी। यह सारा फीडबैक भाजपा की लीडरशिप दिल्ली को दे रही है। हिमाचल के भाजपा नेता दिल्ली में केंद्र को उकसा रहे हैं।

कर्मचारियों को उनका अधिकार देना हमारा दायित्व है। कर्मचारियों को ओपीएस का वायदा किया है। भाजपा को यह रास नहीं आ रहा है। भाजपा कर्मचारियों के भी विरोध में है और ओपीएस के भी खिलाफ है। शांता कुमार के समय से ही भाजपा कर्मचारियों के खिलाफ रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं के लिए जो 1900 करोड़ की राशि दी गई है वह ऑन गोइंग प्रोजैक्टों को हासिल हुई है। प्रदेश के 2 बड़े नेता भाजपा में हैं। एक जयराम ठाकुर हैं जिन्होंने कहा कि वह मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। जहाजों की नाइट लैंडिंग होगी। उनके इस प्रोजैक्ट पर जाहिर है कि केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर ने अड़ंगा लगाया हो तो दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर हमीरपुर में रेल लाइन बिछाना चाहते हैं लेकिन उनके इस प्रोजैक्ट पर मुख्यमंत्री के तौर पर जयराम ठाकुर ने अड़ंगा लगाया। इसी के चलते जयराम ने जमीन अधिग्रहण के लिए जो गारंटी देनी थी वह नहीं दी गई, ऐसे में दोनों प्रोजैक्ट लटक गए। एनपीएस में जमा राशि को लौटाने के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकारें तालमेल से चलती हैं। संघीय ढांचे के तहत अपने-अपने दायित्व व अधिकार हैं। हिमाचल के 8000 करोड़ रुपए केंद्र में जमा हैं और वह देना चाहिए। यह राशि केंद्र रिलीज करे ताकि हम ओपीएस को सही ढंग से लागू कर सकें। यदि केंद्र कोई राशि नहीं देगा तब भी हमारी ओपीएस देने की वचनबद्धता है।