सीमित धन के बावजूद Nauni Universit ने वर्ष का समापन उच्च स्तर पर किया

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सीमित धन की उपलब्धता के बावजूद, 39 वर्षीय डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने इस वर्ष अनुसंधान में कई उपलब्धियां हासिल कीं। इस वर्ष कृषि एवं संबद्ध विषयों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ.)-2024 रैंकिंग में इसने 18वां स्थान प्राप्त किया, जो शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार के क्षेत्र में इसके नेतृत्व को प्रमाणित करता है। पादप प्रजनन के क्षेत्र में, सोलन श्रेष्ठ शीतोष्ण गाजर और लक्ष्मी फ्रेंच बीन सहित फसलों की नई किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया। इनके प्रदर्शन की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। इस मानसून में जब बागों में पत्तियों पर रोग लगा तो पादप रोग विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक बागवानों की सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने जागरूकता शिविर आयोजित किए और कीटों के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी से निपटने के तरीके के बारे में प्रभावी ढंग से जानकारी प्रसारित की। शोध के लिए सीमित धनराशि के बावजूद, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दो नई फल मक्खी प्रजातियों की खोज की, जबकि फूलों की तीन किस्में - गुलदाउदी की सोलन ज्वाला और सोलन श्रृंगार और ग्लेडियोलस की किस्म सोलन मंगला - इस वर्ष जारी की गईं।

विश्वविद्यालय ने लगभग 10 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाएँ प्राप्त कीं, जबकि 50 करोड़ रुपये मूल्य की 159 अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा की। वर्ष में 400 से अधिक शोध प्रकाशन प्रकाशित हुए, जो विश्वविद्यालय के शोध पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं। कंडाघाट में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)-सोलन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ केवीके के रूप में मान्यता दी गई थी। मधुमक्खियाँ और परागणकों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के लिए सोलन केंद्र को भी अपने साथियों के बीच सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। विश्वविद्यालय को आईसीएआर एआईएनपी (कशेरुकी कीट प्रबंधन और मृदा आर्थ्रोपोड कीट) के दो स्वैच्छिक अनुसंधान केंद्र प्रदान किए गए, जिससे इसके अनुसंधान बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसके 66 छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा पास की। मार्च से अब तक 80 से अधिक छात्रों का चयन विभिन्न सरकारी और कॉर्पोरेट नौकरियों में हुआ है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के तहत विश्वविद्यालय को प्राकृतिक खेती के सात केंद्रों (सीओएनएफ) में से एक के रूप में चुना गया था। वर्षों से, विश्वविद्यालय प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान और विस्तार में अग्रणी रहा है। 100 से अधिक विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की पेशकश करते हुए, विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (पीके3वाई) पहल के हिस्से के रूप में यूएचएफ नेचुरल्स आउटलेट लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रदान करने के लिए, विश्वविद्यालय ने अपनी वैश्विक और राष्ट्रीय भागीदारी का विस्तार किया। विश्वविद्यालय यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित एग्रोइकोलॉजिकल क्रॉप प्रोटेक्शन टूवर्ड्स इंटरनेशनल को-इनोवेशन डायनेमिक्स एंड एविडेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी (एक्रोपिक्स) परियोजना का एक अभिन्न अंग बन गया, जो एग्रोइकोलॉजी पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य एग्रोइकोलॉजिकल फसल सुरक्षा में सह-नवाचार को बढ़ावा देना है। फ्रांस के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर, फूड एंड एनवायरनमेंट (INRAE) द्वारा समन्वित इस परियोजना में 13 देशों के 15 सदस्यों का एक संघ शामिल है, जिसमें शैक्षणिक संगठन और कंपनियाँ शामिल हैं।

विश्वविद्यालय ने SuSPNF (प्राकृतिक खेती के लिए सतत खाद्य प्रणाली मंच) जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए राज्य कृषि विभाग और NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के साथ साझेदारी भी की। यह पहल प्राकृतिक खेती में लगे किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) का समर्थन करने पर केंद्रित है, जिससे उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों, स्थिरता और आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने में मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि कुलपति राजेश्वर सिंह चंदेल को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) द्वारा मानद कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया, जिससे वे इस वर्ष यह प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाले भारत भर के 19 कुलपतियों में से एक बन गए। चार छात्रों ने प्रतिष्ठित कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की - डॉ. प्रशांत शर्मा और डॉ. हरीश शर्मा ने कृषि वानिकी में, डॉ. मनीषा नेगी ने मृदा विज्ञान में, तथा डॉ. थानेश्वरी ने पुष्प-कृषि और भूदृश्य वास्तुकला में। पूर्व बीएससी छात्रा पारुल सैनी का चयन भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुआ। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक और औद्योगिक भागीदारों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, साथ ही समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की, जिससे स्कूली छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जा सके और उन्हें उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे टिकाऊ कृषि में योगदान मिल सके।