नालागढ़ ग्राम सभा ने प्लांट की अवधि बढ़ाने से किया इनकार

Solan सोलन नालागढ़ सब-डिविजन के माजरा गांव के लोग खतरनाक कचरे को लाने, जमा करने और ठिकाने लगाने वाली सुविधा को बंद करवाने के अपने इरादे पर पक्के हैं। उन्होंने आज बुलाई गई एक खास ग्राम सभा में इसके कामकाज की अवधि को जनवरी 2027 से आगे न बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया। गुरचरण सिंह की अगुवाई में हुई इस बैठक में जिला परिषद सदस्य शीला ठाकुर भी शामिल हुईं और ग्रामीणों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। प्रस्ताव में कहा गया कि चूंकि इस प्रोजेक्ट के कामकाज की तय 20 साल की अवधि 19 जनवरी, 2027 को पूरी हो जाएगी, इसलिए इसे कामकाज जारी रखने के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए।

सभा ने अपनी मांग को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव में संविधान की कई धाराओं का हवाला दिया, जैसे धारा 21 (जिसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे पहलू शामिल हैं) और पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए धारा 48A और 51A(G), साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 का भी ज़िक्र किया। उन्होंने "प्रदूषण फैलाने वाला ही भुगतान करेगा" (Polluter Pays Principle) वाले सिद्धांत का भी ज़िक्र किया, जिसके तहत पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही, उन्होंने "एहतियाती सिद्धांत" (Precautionary Principle) और "पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन" (Public Trust Doctrine) का भी हवाला दिया, जो राज्य को पर्यावरण को होने वाले ऐसे नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य करते हैं जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती। एक प्रस्ताव ज़ोर-शोर से पास किया गया जिसमें कहा गया कि शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को अपना ऑपरेशन का समय पूरा होने के बाद नया सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई-वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, खतरनाक वेस्ट या किसी भी अन्य तरह का वेस्ट स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि जनवरी 2027 के बाद इसके कामकाज को केवल बंद होने के बाद की देखभाल की गतिविधियों, पर्यावरण की निगरानी, ​​लीचेट मैनेजमेंट, लैंडफिल गैस की निगरानी और अन्य रखरखाव के कामों तक ही सीमित रखा जाए।

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर कंपनी अपने ऑपरेशन का समय बढ़ाने, क्षमता बढ़ाने या लीज में बदलाव करने की कोशिश करती है, तो ग्राम सभा की पहले से लिखित सहमति के बिना ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। सभा ने प्रभावित पंचायतों में जन-सुनवाई करके फैसला लेने की प्रक्रिया में निवासियों की राय को शामिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। प्लांट के कामकाज से जुड़ी पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, जैसे कि बदबू, वायु प्रदूषण और सतह व भूजल की बिगड़ती गुणवत्ता को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

ग्राम सभा ने संबंधित विभागों से इन मामलों पर गंभीर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर माजरा संघर्ष समिति की अध्यक्ष रितु देवी सतवंत कौर और प्लांट का विरोध कर रहे कुछ ग्रामीण मौजूद थे। पंजाब मोर्चा के कन्वीनर गौरव राणा ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि प्रशासन को ग्राम सभा की राय का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर की कई सिफारिशों, जिनमें प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराना भी शामिल है, को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, वरना वे नया आंदोलन शुरू करेंगे।