शानन प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी को लेकर बोले मुकेश, चंडीगढ़ में अपना हक लेकर रहेगा हिमाचल

ऊना: केंद्र सरकार प्रदेश को उदारता से मदद करें। यह मांग उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उठाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का गठन जिस समय हुआ उसी समय यह बात तय हुई थी कि केंद्र सरकार हिमाचल को खुले दिल से मदद करेगी। हम हिमाचल को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को भी हिमाचल की खुले मन से मदद करनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के जो पड़ोसी राज्यों के साथ मसले हैं उनको भी प्रदेश सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर 7.19 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो कि हिमाचल को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब अपना अधिकार बताएं, हमें आपत्ति नहीं है।

जब चंडीगढ़ बना तभी से इस बात को कहा गया कि 7.19 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है। हमारा हिस्सा बिजली में भी है, पानी में भी है ओर चंडीगढ़ में भी है। अभी शानन प्रोजेक्ट की लीज खत्म हो रही है, तो यह प्रोजेक्ट हिमाचल को शिफ्ट होना है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल का जो अधिकार है वह लेकर रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसके लिए हमारे वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की कमेटी बनी है वह पूरे मसले पर अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बीबीएमबी में पानी उठाने को लेकर एनओसी की शर्त हिमाचल के लिए खत्म की है जो कि अच्छा व सराहनीय निर्णय है। हिमाचल प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान की पूरी रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भी भेज दी जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे।

सेब पर आयात शुल्क कम करके ठगे बागबान

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल के फलों, सेब के रस को हर जूस के उत्पाद में प्रयोग होने की बात करते थे,वहीं अब वाशिंगटन में सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया। हिमाचल प्रदेश में सेब बहुत बड़ी आर्थिकी है। बागबान इस पर मेहनत करते हैं। ऐसे में बागबानों को नुकसान होगा।