हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में अगले साल से प्राकृतिक हल्दी और गेहूं का MSP बढ़ेगा

Kiran
19 Nov 2026 2:14 PM IST
हिमाचल में अगले साल से प्राकृतिक हल्दी और गेहूं का MSP बढ़ेगा
x
हिमाचल प्रदेश सरकार अगले साल से प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलोग्राम करेगी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को घोषणा की। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार कृषि को लाभदायक बनाने और प्राकृतिक खेती के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने किसानों से अपनी कृषि भूमि नहीं बेचने का आग्रह करते हुए उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में उनकी मासिक आय 40,000-50,000 रुपये तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा, ''वित्तीय घाटे के बावजूद, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए सीधे उनके हाथों में पैसा दे रही है।'' उन्होंने कहा कि राज्य की आत्मनिर्भरता किसानों और बागवानों की वित्तीय सुरक्षा पर निर्भर है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल ने किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए अपनी पहल पर प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली उपज के लिए एमएसपी लागू किया है, जबकि दूध को भी एमएसपी ढांचे के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि हल्दी की खेती से अतिरिक्त आय का अवसर मिलता है और जंगली जानवरों द्वारा नुकसान का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने की पहल पर प्रकाश डालते हुए, सुक्खू ने कहा कि धगवार में 300 करोड़ रुपये का दूध प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जा रहा है, जिसकी दैनिक खरीद क्षमता 1.50 लाख लीटर है। सरकार परिवहन लागत भी वहन करेगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल ने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये हासिल किए हैं और अब सालाना लगभग 35 करोड़ रुपये कमा रहा है। जेएसडब्ल्यू के साथ राज्य के विवाद के बाद करछम वांगटू जलविद्युत परियोजना के लिए रॉयल्टी दर 12 से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि किशाऊ बांध समझौते को हिमाचल की शर्तों पर अंतिम रूप दिया गया था और राज्य ने बीबीएमबी बकाया पर अपना दावा सुरक्षित कर लिया है, जिससे वह सालाना 60 करोड़ यूनिट बिजली का हकदार हो गया है। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के सुझावों को नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया।
Next Story