MP Suresh Kashyap ने शिमला में केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने आज अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कश्यप ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए यहां आयोजित दिशा बैठक की अध्यक्षता की। दिशा बैठक का आयोजन त्रैमासिक आधार पर लोक निर्माण, जल शक्ति, ऊर्जा और अन्य विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति का आकलन करने और अधिकारियों से फीडबैक एकत्र करने के लिए किया जाता है। बैठक में चौपाल विधायक बलबीर वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) हिमाचल प्रदेश के लिए वरदान साबित हुई है, राज्य में 50 प्रतिशत सड़कें इस योजना के तहत बनाई गई हैं। उन्होंने कहा, "अब इस योजना का चौथा चरण लागू किया जा रहा है, जिसमें चौपाल में 100, रामपुर में 91, ठियोग में 40, जुब्बल में नौ और कोटखाई और डोडरा क्वार में दो-दो सड़कें शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "पिछली बार भी पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत केंद्र सरकार की ओर से राज्य को बड़ी राशि दी गई थी और अब चौथे चरण में शिमला जिले के लिए 243 सड़कों को मंजूरी दी गई है।" उन्होंने कहा, "जैसे ही कई सड़कों के लिए लंबित औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी और जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत चल रहे कार्यों के भी मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। बिजली विभाग की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) पर भी चर्चा हुई, जिसके पूरा होने पर बिजली से जुड़ी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। सितंबर माह तक सभी बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, "जल जीवन मिशन के तहत 14,000 से अधिक घरों को जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष बजट की कमी का मुद्दा उठाऊंगा।" उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत केन्द्र सरकार 90:10 के अनुपात में विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।