Kangra में रेल सेवा बहाल करने की मांग को सांसद ने समर्थन दिया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्यसभा सांसद ने कांगड़ा जिले में रेल सेवा बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को 17 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने यह घोषणा उस समय की जब जिले के लोग लंबे समय से बंद पड़ी रेल सेवा को बहाल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। सांसद ने प्रदर्शनकारियों को भी खुले तौर पर समर्थन दिया और कहा कि उनकी मांग पूरी करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सांसद ने कहा कि कांगड़ा और आसपास के इलाकों में रेल सेवा की अनुपस्थिति से यातायात और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा, “रेल सेवा बहाली सिर्फ एक सुविधा का मामला नहीं है, यह जनता के रोजमर्रा के जीवन और रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अनुरोध करता हूँ कि वे 17 मई तक समाधान प्रस्तुत करें।”

स्थानीय निवासियों ने सांसद के समर्थन की सराहना की। कई प्रदर्शनकारी इस मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने सांसद के नेतृत्व में रेल सेवा बहाली के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि सांसद का समर्थन उन्हें आश्वस्त करता है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

कांगड़ा रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र के व्यापारियों ने भी रेल सेवा के बहाल होने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना है कि बंद रेल सेवा के कारण सामान की ढुलाई और व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सांसद ने इस दौरान सरकार को चेतावनी दी कि अगर 17 मई तक रेल सेवा बहाल नहीं हुई, तो वे संसद और मीडिया के माध्यम से मुद्दे को उठाएंगे और आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी अपील की कि वह प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्ण और सुरक्षित प्रदर्शन को सुनिश्चित करे।

विशेषज्ञों का कहना है कि सांसद का समर्थन और समय सीमा तय करना स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रभावी तरीका है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि रेल सेवा बहाली के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।

रेल सेवा बहाल होने से न केवल यात्री सुविधा सुधरेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। कांगड़ा क्षेत्र के पर्यटन स्थल रेल मार्ग से बेहतर तरीके से जुड़े रहेंगे और यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी।

सांसद ने कहा कि वे स्थानीय लोगों की आवाज़ को संसद में उठाने के लिए लगातार काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे परियोजनाओं में देरी और अनियमितताएं कम हों।