सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच MoU साइन, ऊर्जा क्षेत्र के विकास को मिलेगा बढ़ावा

शिमला। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। शिमला में बुधवार को प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के बीच हुए एमओयू में राज्य सरकार की ओर से निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा और कंपनी की ओर से निदेशक संचालन पंकज कुमार गोस्वामी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह समझौता ज्ञापन राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के विकास को विशेष तौर पर बढ़ावा देगा और राज्य के ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता हिमाचल में सतत् विकास को बढ़ावा देने और इसे देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों सांझेदारों के मध्य ऊर्जा अभिसरण प्रदेश के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी द्वारा राज्य के विभिन्न जलाशयों में फ्लोटिंग (तैरते) सोलर पावर प्लांट स्थापित करने तथा ग्राऊंड माऊंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ओआईएल पायलट आधार पर ग्रीन हाईड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए एक संयंत्र भी स्थापित कर सकता है।

उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को अगले सप्ताह विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थलों का निरीक्षण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा के लिए 26 मई को एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कंपनी से ये परियोजनाएं स्थापित करने में अनावश्यक देरी से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि यह समझौता 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह सांझेदारी राज्य में नई परियोजनाओं की स्थापना में भी मदद करेगी और इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में बहुमूल्य योगदान मिलेगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक डाॅ. रणजीत रथ, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव एमपीपी एंड पावर राजीव शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, निदेशक कार्मिक एवं वित्त, एचपीपीसीएल डाॅ. अमित कुमार शर्मा, सीईओ हिम ऊर्जा शुभकरण सिंह और ऑयल इंडिया लिमिटेड के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।