4,000 करोड़ रुपये की हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के लिए समझौता

सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 2026 तक देश का पहला "ग्रीन स्टेट" बनने के प्रयास के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

निदेशक, उद्योग, राकेश कुमार प्रजापति और मैसर्स एचएलसी ग्रीन एनर्जी एलएलसी के प्रबंध निदेशक संजय शर्मा ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सीएम ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान हो सकता है। "एचपी पहले से ही हरित पनबिजली ऊर्जा के लिए जाना जाता है और अब राज्य इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया और सौर जैसे स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेगा।"

चौहान ने कहा कि कंपनी का इरादा हर साल 0.3 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) ग्रीन हाइड्रोजन और 1.5 एमएमटी ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करना है। प्रोजेक्ट के लिए करीब 20-25 एकड़ जमीन की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि पानी और रसद उपयुक्तता के कारण इसे ऊना या कांगड़ा में स्थापित किए जाने की संभावना है।

• यह परियोजना लगभग 2,500 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे आस-पास के गांवों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने में भी मदद मिलेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।