Mosque dispute: हिमाचल प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू

Shimla शिमला: मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बढ़ते तनाव और हिंदू संगठनों द्वारा बंद के आह्वान के बाद मंगलवार को संजौली इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। शिमला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत बिना अनुमति के पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने और लाठी, खंजर, डंडे, भाले, तलवार सहित घातक हथियार और हथियार लेकर चलने पर रोक है। यह भी पढ़ेंमंडी में मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कुछ हिंदू संगठनों ने बुधवार को बंद का आह्वान किया था, जिसमें मस्जिद में अनधिकृत निर्माण को गिराने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग की गई थी। पिछले गुरुवार को हिंदू समूहों ने अपनी मांग को लेकर विधानसभा और संजौली के आसपास चौड़ा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।

शिमला के जिला मजिस्ट्रेट अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के कारण निषेधाज्ञा जारी की गई थी। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक रैली, बिना अनुमति के जुलूस और प्रदर्शन, भूख हड़ताल, धरना, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ और यातायात की सामान्य आवाजाही में बाधा डालना और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क और पूजा/प्रार्थना स्थलों पर जलाने के लिए किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु को ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह आदेश बुधवार को पूरे संजौली क्षेत्र में सुबह 7:00 बजे से रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।

" उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी समुदायों का सम्मान किया जाता है और विधानसभा अध्यक्ष ने विक्रेताओं की नीति के लिए नियम बनाने के लिए एक समिति गठित की है, क्योंकि संघर्ष एक छोटे से विवाद से शुरू हुआ था। सुखू ने कहा कि जहां तक ​​मस्जिद का सवाल है, कुछ मंजिलों पर अनधिकृत या अवैध निर्माण का मामला नगर निगम के पास है और कानून अपना काम करेगा तथा इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया जाएगा। इस बीच, एसपी संजीव कुमार गांधी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, "हमने हितधारकों के साथ बैठकें की हैं और हमें उम्मीद है कि विरोध शांतिपूर्ण रहेगा।"