अडानी के आगे पूरी तरह से सरैंडर हुई मोदी सरकार- अखिलेश प्रताप

शिमला। केंद्र की मोदी सरकार अडानी के आगे पूरी तरह से सरैंडर हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को शिमला राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब किसी प्रधानमंत्री पर किसी एक व्यक्ति को देश की संपदा बेचने व नियमों के विपरीत किसी को अनुचित लाभ देने के संसद में गंभीर आरोप लगे हो तथा उन आरोपों का उत्तर देना तो दूर उनका खंडन तक नहीं किया गया हो। लोकतंत्र में संसद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार का उत्तरदायित्व होता है, जिसे मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर जो प्रश्न पूछे थे, उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो 2014 में अमीरी के 609 पायदान पर था, वह 7 साल में कैसे अमीरी के नंबर 2 पर आकर दो नंबरी बन गया, ये बताया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि आपसी मिलीभगत से यह सब संभव हो पाया है, क्योंकि केंद्र सरकार आम लोगों को नहीं केवल एक विशेष व्यक्ति अडानी की होकर रह गई हैं। अखिलेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चुनावों से पहले नियमों में बदलाव कर एक साथ 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। इसी तरह कई बंदरगाह व अन्य संपत्तियों को भी उन्हें बेच दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले किसी कंपनी में रेड डालती है और उसके बाद उन कंपनियों को अडानी खरीद लेते हैं। केंद्र की पूरी सरकार आम लोगों के लिए नहीं केवल अडानी के लिए काम कर रही हैं। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार म्यूट मोड पर है और उनके सहयोगी पूंजीपति लूट मोड पर हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने कानों में तेल डाल रखा है और देश की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशभर में मीडिया के द्वारा विदेशों से अडानी को हुई फंडिंग व देश की कंपनियों की खरीद में उनकी फंडिंग की जांच जेपीसी से करवाने की मांग, देश में हो रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि देश में अगले साल होने वाले आम चुनावों में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इस मौके पर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एसीसी व अंबुजा सीमैंट फैक्टरियों की तालाबंदी को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। कंपनी व ट्रांसपोर्टर से जुड़े इस मसले को सुलझाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। नरेश चौहान ने कहा कि वार्ता अंतिम दौर पर है और जल्द ही हल होने के आसार हैं। किसी के हितों से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सीएम पूरे मसले पर पूरी नजर रखे हुए हैं।