मार्च से Himachal Pradesh के स्कूलों में मोबाइल फोन बैन

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के लगभग 18,000 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स को 1 मार्च से स्कूल कैंपस में मोबाइल फोन लाने की इजाज़त नहीं होगी। राज्य सरकार ने गुरुवार को स्टूडेंट्स द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने की घोषणा की, इसे पढ़ाई पर ध्यान और स्टूडेंट्स की भलाई के लिए एक ज़रूरी कदम बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स अंडर-19 गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। यह फैसला गाजियाबाद में हुई एक दुखद घटना के एक दिन बाद आया है, जहां कथित तौर पर तीन बहनों ने मोबाइल गेमिंग की लत के कारण आत्महत्या कर ली थी, इस घटना ने बच्चों में ज़्यादा स्क्रीन टाइम को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। नए नियम के तहत, स्कूल कैंपस में किसी भी स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और डिवाइस ज़ब्त कर लिया जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे स्टूडेंट्स के माता-पिता को स्कूल में अनिवार्य काउंसलिंग सेशन में शामिल होना होगा। लगातार लागू करने के लिए, शिक्षा विभाग को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने का निर्देश दिया गया है, खासकर बार-बार गलती करने वालों से निपटने के लिए। हिमाचल प्रदेश में 14,678 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 9,943 प्राइमरी स्कूल, 1,786 मिडिल स्कूल, 961 हाई स्कूल और 1,988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। यह बैन राज्य में चल रहे 3,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल के घंटों और लंच ब्रेक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई और सोशल इंटरेक्शन दोनों पर असर पड़ रहा है। सुक्खू ने कहा, "हम एक अनुशासित और स्वस्थ शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं," और दोहराया कि शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। जहां 2011 की जनगणना में हिमाचल की साक्षरता दर 82.8 प्रतिशत थी, वहीं NFHS-5 (2019-21) के अनुसार यह बढ़कर 93.3 प्रतिशत हो गई, यह एक ऐसी प्रगति है जिसे सरकार का कहना है कि सुरक्षित रखना ज़रूरी है।