हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से सभी स्कूलों में छात्रों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध

Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम सुक्खू ने गुरुवार को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 मार्च से छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यदि किसी छात्र के पास मोबाइल फोन पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसका फोन जब्त कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अभिभावकों के लिए स्कूल काउंसलिंग सत्र में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रतिबंध की घोषणा बिलासपुर जिले के घुमारविन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर-19 गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में की गई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे स्थानीय छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। नए नियमों के तहत, छात्रों को अब स्कूल परिसर में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने सख्त प्रवर्तन उपायों का विस्तृत विवरण देते हुए कहा कि फोन रखने वाले किसी भी छात्र पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसका फोन जब्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखा गया है कि दोपहर के भोजन के अवकाश और स्कूल के समय के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग छात्रों को उनकी पढ़ाई और आपसी विकास से विचलित करता है। सरकारी स्कूल के छात्र के रूप में अपने स्वयं के अनुभव का हवाला देते हुए, उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

शैक्षणिक सुधारों के अलावा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य में खेल और खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने घोषणा की कि सरकार एशियाई खेलों में भाग लेने वाली राज्य की महिला एथलीटों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिमाचल टीम की जीत का जश्न मनाते हुए, उन्होंने 20 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने छात्र-एथलीटों के लिए दैनिक आहार भत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। राज्य के भीतर आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए इसे 400 रुपए और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए 500 रुपए कर दिया गया है।

साथ ही, प्रतियोगिताओं के लिए 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले खिलाड़ियों को अब हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि उनकी सुविधा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके।