दोनों प्रमुख दलों के विधायक हिमाचल विधानसभा में चिट्टा के खिलाफ उतरे

Dharamshala धर्मशाला: पार्टी लाइन से हटकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और विपक्ष के नेता (LoP) जयराम ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस और BJP के सांसदों ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में ‘चिट्टा (सिंथेटिक ड्रग)’ के खतरे के खिलाफ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया।

“चिट्टा-फ्री हिमाचल” के मैसेज वाले बैज वाले कपड़े पहनकर, सत्ताधारी और विपक्ष के विधायकों ने नारे लगाए, “चिट्टा को भगाना है, युवाओं को बचाना है”।इससे पहले, ट्रेजरी बेंच के MLA एंटी-ड्रग मैसेज वाले कपड़े और बैज पहनकर सदन में पहुंचे। BJP MLA भी “चिट्टा-फ्री हिमाचल, एक नया हिमाचल” के नारे वाले कपड़े पहनकर विधानसभा में आए। LoP ठाकुर ने कहा कि विपक्ष “ड्रग्स के खिलाफ सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है।” मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ‘चिट्टा’ के खिलाफ एक आक्रामक लड़ाई शुरू कर दी गई है और “हम सभी को इसे मिलकर लड़ना होगा।”

मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा, "यह पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। जानें खतरे में हैं, और हमें मिलकर काम करना चाहिए।"उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘चिट्टा’ के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई शुरू की है। CM सुखू ने कहा, “युवाओं को नशे की लत से बचाना और इसे हराने के लिए एकजुट होना हमारी प्राथमिकता है। जिन पंचायतों में ‘चिट्टा’ फैला हुआ है, वहां सख्ती बढ़ाई जा रही है। साथ ही, ड्रग्स से कमाई गई प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया जा रहा है और PIT-NDPS एक्ट के तहत उसे गिरा दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग्स पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जिसमें ग्राम सभा की मीटिंग होंगी और ड्रग मॉड्यूल के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा। CM सुखू ने कहा कि ड्रग्स के धंधे में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद, राज्य अब रिहैबिलिटेशन पर ध्यान दे रहा है।

राज्य से साइकोट्रोपिक ड्रग्स को खत्म करने के लिए, मुख्यमंत्री ने इस हफ्ते राज्य की विंटर कैपिटल धर्मशाला में 'एंटी-चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन' को लीड किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और लोगों ने हिस्सा लिया। वॉकथॉन के दौरान बच्चों के साथ रहे CM सुखू ने हिमाचल सरकार के राज्य से ‘चिट्टा’ और दूसरे ड्रग्स को खत्म करने के वादे का साफ़ मैसेज दिया। CM सुखू ने कहा कि हालांकि PIT-NDPS एक्ट सालों से लागू नहीं हुआ था, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार ने इसे ज़मीनी स्तर पर लागू किया है। इस कानून के तहत 46 बड़े तस्करों को हिरासत में लिया गया है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था, “ड्रग्स से कमाया गया हर एक रुपया ज़ब्त किया जाएगा, और हमने 46 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी प्रॉपर्टी साबित करके ज़ब्त की है।”