मिनी सचिवालय से शिलाई को मिलेगा प्रशासनिक बढ़ावा: Industry Minister

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र की दूरदराज की पहाड़ियों में सार्वजनिक सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, उद्योग, संसदीय मामले, श्रम और रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मिनी सचिवालय के चल रहे निर्माण का निरीक्षण करने के लिए शिलाई का दौरा किया। मंत्री ने परियोजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की और निर्माण की गुणवत्ता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को नियमित साइट निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि काम का हर पहलू उच्च मानकों को पूरा करता है। चौहान ने कहा, "सरकारी खजाने में हर रुपया हिमाचल प्रदेश के लोगों का है," उन्होंने विभागों से विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने में अत्यधिक जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया।

उन्होंने सख्त चेतावनी जारी की कि सार्वजनिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या घटिया सामग्री के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मिनी सचिवालय का निर्माण लगभग 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है और सभी आवश्यक सरकारी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी है। एक बार पूरा हो जाने पर, यह परिसर नागरिकों को प्रमुख प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक केंद्रीकृत स्थान प्रदान करेगा, साथ ही विभिन्न विभागों के सामने आने वाली जगह की कमी को भी हल करेगा। चौहान ने यह भी बताया कि वर्तमान में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें 18 करोड़ रुपये की लागत से बना सिविल अस्पताल भवन भी शामिल है, जो पूरा होने वाला है। उन्होंने शिलाई को राज्य के सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, “निरंतर सार्वजनिक समर्थन और समर्पित प्रयासों से, यह विजन जल्द ही एक वास्तविकता बन जाएगा।”