Nahan, नालागढ़, मौहल, रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने नाहन, नालागढ़, मोहल और रोहड़ू में नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही जलारी (हमीरपुर) में एक दुग्ध शीतलन केंद्र और झलेरा (ऊना) में एक बल्क मिल्क कूलर भी स्थापित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य के डेयरी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "नए संयंत्रों की स्थापना से दूध संग्रहण में वृद्धि होगी, किसानों को उचित लाभ सुनिश्चित होगा और दूध खरीद के गुणवत्ता मानकों में सुधार होगा।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती-बाड़ी में लगी हुई है, जिससे डेयरी विकास एक प्रमुख प्राथमिकता बन गया है। परिचालन दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश दुग्ध महासंघ (मिल्कफेड) जल्द ही एक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली शुरू करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसानों को दूध संग्रहण, भुगतान की स्थिति, गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम और खरीद दरों पर रीयल-टाइम अपडेट सहित आवश्यक जानकारी सीधे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त करने की अनुमति देगा।" सभी लेन-देन को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करके, ईआरपी प्रणाली मैन्युअल त्रुटियों को कम करेगी और हेराफेरी को रोकेगी। किसान आपूर्ति किए गए प्रत्येक लीटर दूध और प्राप्त प्रत्येक भुगतान का हिसाब रख सकेंगे। सुव्यवस्थित रिकॉर्ड-कीपिंग से बिल प्रक्रिया में भी तेज़ी आएगी, जिससे किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार के अथक प्रयासों से मिल्कफेड द्वारा दूध की खरीद नई ऊँचाइयों पर पहुँच गई है और दूध संग्रहण के गुणवत्ता मानकों में भी सुधार हुआ है।" कांगड़ा ज़िले के धगवार में एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र भी निर्माणाधीन है। चालू होने के बाद, यह दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया और मोज़रेला चीज़ का उत्पादन करेगा। हिमाचल प्रदेश दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत, गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाता है। 2 किमी से अधिक दूरी पर स्थित अधिसूचित संग्रहण केन्द्रों तक दूध पहुंचाने वाले किसानों या समितियों को 2 रुपये प्रति लीटर की परिवहन सब्सिडी भी मिल रही है।