Kangra में कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया 'मेरी नीति मेरे हाथ' अभियान

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमसीआईएस) के तहत कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कल कांगड़ा जिले के जवाली में जिला स्तरीय ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान का शुभारंभ किया। किसानों को फसल बीमा पॉलिसी के दस्तावेज सौंपने के उद्देश्य से राज्य कृषि विभाग द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। किसान संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने क्षेत्र के 10 किसानों को फसल बीमा पॉलिसी सौंपी। संगोष्ठी में क्षेत्र के 250 किसानों ने भाग लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि यह योजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कृषक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि किसान स्वयं पीएमसीआईएस पोर्टल के माध्यम से या किसी भी लोक मित्र केंद्र से सहायता लेकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 15 दिसंबर से पहले कांगड़ा जिले में 33,236 किसानों ने अपनी गेहूं और जौ की फसल का बीमा कराया है और अगले दो सप्ताह में उन्हें पॉलिसी के दस्तावेज वितरित कर दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 2023 खरीफ सीजन में कांगड़ा के 30,916 किसानों ने अपनी मक्की व धान का बीमा करवाया है, इसके अलावा 12,102 किसानों को प्राकृतिक कारणों से हुए नुकसान का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं की फसल के बीमा के लिए 72 रुपये प्रति बीघा तथा जौ की फसल के लिए 60 रुपये प्रीमियम देना होगा। यदि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान होता है तो किसान को गेहूं व जौ की फसल के लिए अधिकतम 4,800 रुपये तथा 4,000 रुपये प्रति बीघा मिलेंगे। उन्होंने किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने का भी आह्वान किया। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं व मक्की की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक कृषि डॉ. राहुल कटोच ने कहा कि विभाग किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने किसानों से पीएमसीआईएस का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अपनी फसलों को सुरक्षित करने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों को राज्य सरकार द्वारा उनके लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।