मोदी सरकार की सौगात से हिमाचल में चिकित्सा शिक्षा का होगा विस्तार: बिंदल

नाहन: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की 320 नई सीटों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 415 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की गई है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, नेत्र रोग, नाक-कान-गला तथा अन्य चिकित्सा विशेषज्ञताओं में सीटों के विस्तार से आने वाले वर्षों में प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

डॉ. बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 415 करोड़ रुपये का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थानों, कैंसर संस्थानों तथा विभिन्न आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना और विस्तार के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा अनेक परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किए जाने और स्वीकृत धनराशि का समुचित उपयोग नहीं होने के कारण मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

डॉ. बिंदल ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह पूर्व की परियोजनाओं में हुई देरी की समीक्षा करे तथा नई स्वीकृत 320 पीजी सीटों को निर्धारित समयसीमा में प्रारंभ करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, शिक्षकों एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करे।