एमसी ने कचरा शुल्क को संपत्ति कर के साथ जोड़ने की योजना बनाई

शिमला नगर निगम बकायेदारों से संपत्ति कर के साथ कूड़ा संग्रहण शुल्क लेने की योजना बना रहा है। एक योजना बनाई जा रही है और प्रस्ताव अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने की उम्मीद है।

शिमला नगर निगम के नगर आयुक्त भूपिंदर अत्री ने कहा कि दोनों विधेयकों को एक साथ जोड़ने के लिए नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

निगम शहर के लगभग 60,000 निवासियों को मासिक आधार पर कचरा संग्रहण बिल जारी करता है।

हालांकि, करीब 10,000 लोग ऐसे हैं जो कचरा संग्रहण शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

नगर निगम लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद जून से संपत्ति कर और कूड़ा संग्रहण शुल्क के बकायेदारों को नोटिस जारी करेगा।