विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे: हिमाचल प्रदेश के CM

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य भर में ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध होंगे । मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नागरिकों को उनके दरवाजे पर आवश्यक सेवाएं देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत ग्रामीण विकास के माध्यम से ही मजबूत किया जा सकता है और इस लक्ष्य के लिए विभिन्न योजनाओं का सफल कार्यान्वयन आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ( मनरेगा ) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 344.31 लाख श्रम दिवस हासिल किए गए हैं, जो 275 लाख श्रम दिवस के प्रारंभिक लक्ष्य को पार कर गया है। मुख्यमंत्री ने गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस मॉडल बनाने में राज्य की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "वर्ष 2024-25 में कुल 17,582 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल में तब्दील किया जाएगा और 9,203 गांव पहले ही यह दर्जा हासिल कर चुके हैं। अतिरिक्त 2,347 गांवों को ओडीएफ प्लस के रूप में सत्यापित किया गया है।" इसके अलावा, विभिन्न विकास खंडों में 32 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 26 इकाइयां पहले से ही चालू हैं। ये इकाइयां अंततः सभी विकास खंडों में स्थापित की जाएंगी।

सीएम सुक्खू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत किए जा रहे प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने अब तक 43,161 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया है, जो उन्हें अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के तहत अभिनव पहलों की सफलता जिसमें 93 'हिमेरा' दुकानें खोलना शामिल है, जिन्होंने 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान सामूहिक रूप से 1.4 करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे हैं। इसके अतिरिक्त, एसआरएलएम द्वारा आयोजित 80 साप्ताहिक बाजारों ने उसी अवधि में 1.2 करोड़ रुपये की बिक्री की।

आगे देखते हुए, मुख्यमंत्री ने एसएचजी को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक ऑनलाइन मंच बनाने की योजना की घोषणा की, जिससे उनकी पहुंच और स्थिरता को और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि 'हिमेरा' द्वारा तैयार उत्पादों को प्रतिष्ठित संस्थानों में उपलब्धता के लिए प्रीमियम ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों को जल्द ही दिल्ली और चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति राज्य सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, ग्रामीण विकास सचिव राघव शर्मा, एनआरएलएम के सीईओ शिवम प्रताप सिंह और अन्य मौजूद थे। (एएनआई)