ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थल चिन्हित करें : मुख्यमंत्री

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस साल राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए हरित बजट के तहत कांगड़ा जिले के 15 खंडों सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों की दो पंचायतों में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

सुक्खू ने यहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें जल्द से जल्द सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्थलों का चयन करने का निर्देश दिया. सरकार ने इस साल 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा, सरकार ने 250 किलोवाट से 2 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी थी।

उन्होंने संबंधित विभागों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के निर्देश दिए ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। सुक्खू ने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित धनराशि, लेकिन समय पर उपयोग नहीं की जा सकी, स्थानीय विधायकों की सिफारिश पर उपायुक्तों को लौटाई जा सकती है या अन्य कार्यों के लिए दी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में मनरेगा के तहत दी जाने वाली दैनिक मजदूरी में 28 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है. उन्होंने कहा, “सरकार ने विधवाओं और एकल महिलाओं को घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत 7,000 महिलाओं को लाभान्वित करने और उन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन भी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों के रूप में गोद लिया गया है और सरकार उन्हें घर बनाने के साथ-साथ उनकी शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि सरकार जल्द ही हिम उन्नति योजना शुरू करेगी, जिसके तहत गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा.

उन्होंने कहा, 'सरकार ने बजट में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के प्रथम चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु की 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया है. राज्य की सभी पात्र महिलाओं को योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. उन्होंने कहा, 'राज्य ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया है और अब बेटों की तरह बेटियों को भी एक अलग इकाई के रूप में गिना जाएगा। अभी तक परिवार में बेटों को ही अलग इकाई माना जाता था और बेटियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था।