कई अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना, प्रशासन ने सरकार को भेजी कुल्लू बस हादसे की जांच रिपोर्ट

कुल्लू: जिला कुल्लू की सैंज घाटी के शेंशर में 4 जुलाई को हुए बस हादसे (Bus Accident in Kullu) की मजिस्ट्रेट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर (Kullu Bus accident Magistrate report) इसे प्रदेश सरकार को भेज दिया है. वहीं इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब कई अधिकारियों पर गाज गिरने का अंदेशा जताया जा रहा है.

बता दें कि हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के (Magistrate Inquiry in kullu Bus accident) आदेश दिए थे. जिसके बाद कुल्लू प्रशासन ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था और कमेटी के द्वारा प्रभावित ग्रामीणों तथा सरकार के अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए थे. अब इसी जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी गई है.

मामले की जांच के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकैक को नियुक्त किया गया था. लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के चलते इस रिपोर्ट को भेजने में देरी हुई. वहीं, मंगलवार को शेंशर में बस हादसे वाली जगह (Kullu bus accident) पर मृतकों के परिजन पहुंचे और उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन पाठ किया.

हादसे में 13 लोगों की गई थी जान: शेंशर में हुए इस बस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी. इस हादसे में सिर्फ निजी बस के चालक और परिचालक ही बच पाए थे. हादसे के बाद ग्रामीणों ने कई विभागों के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाए थे. ग्रामीणों का आरोप था कि समय पर राहत बचाव कार्य नहीं शुरू होने के चलते इस हादसे में 13 लोगों की जान गई थी.

ऐसे में सरकार ने बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे. इसकी जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू प्रशांत सरकैक को सौंपी गई थी. उनकी अध्यक्षता में गठित टीम ने लगभग दो सप्ताह तक लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और सैंज की दो बड़ी परियोजनाओं एनएचपीसी, एपीपीसीएल और दो अन्य प्रोजेक्ट के अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं. निजी बस ऑपरेटरों, चालक-परिचालक और 60 स्थानीय ग्रामीणों के बयान भी कलमबंद किए गए हैं.

सरकार को भेजी गई रिपोर्ट: उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग (DC Kullu Ashutosh Garg) ने बताया कि शेंशर निजी बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है. इसकी प्रतिलिपि राजस्व सचिव और परिवहन सचिव को भी भेजी गई है. अब सरकार इसमें अंतिम निर्णय लेगी.