Himachal कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले, कर्मचारियों को लाभ, विकास योजनाओं को मंजूरी

Shimla शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि जो पार्ट-टाइम चौथी श्रेणी कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

बैठक में वन विभाग के वाइल्डलाइफ विंग का दफ्तर शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी मिली। मंडी जिला जेल को नेरचौक के नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा।कैबिनेट ने ऑनलाइन कोर्ट केस फाइलिंग नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दी, जिससे अब राजस्व अदालतों में याचिकाएं ऑनलाइन दाखिल और निपटाई जा सकेंगी।

चिंतपूर्णी (ऊना), सराहन (शिमला) और भोटा (हमीरपुर) में नियोजित विकास के लिए क्षेत्रीय योजनाएं बनाई जाएंगी। 81 मेडिकल ऑफिसर और फॉरेंसिक विभाग में 18 विशेषज्ञों की भर्ती को भी स्वीकृति मिली।