Mandi: राज्य ने मनरेगा में नहीं दी हिस्सेदारी, केंद्र से लिया पूरा फंड: कर्ण नंदा
मंडी: हिमाचल प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों को लेकर अभी से यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत प्रदेश को पैसा नहीं दिया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार तो लगातार धनराशि भेज रही है लेकिन प्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी को जमा नहीं करवा रही है।
मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कर्ण नंदा ने कहा कि हर वर्ष केंद्र से प्रदेश को 11 हजार करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हो रही है लेकिन प्रदेश सरकार हर मंच पर यही कहती फिरती है कि केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर अब मनरेगा के पैसों को लेकर नेरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र ने वर्ष 2024-25 में प्रदेश को मनरेगा के तहत 414 करोड़ की धनराशि जारी की। लेकिन प्रदेश सरकार इससे भी मुखर रही है।
कर्ण नंदा ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश सरकार की किसी भी योजना का पैसा नहीं रोका है बल्कि प्रदेश सरकार ही अपनी हिस्सेदारी को जमा नहीं करवा पा रही है। मनरेगा के तहत ही प्रदेश सरकार को अपनी हिस्सेदारी के 123 करोड़ से अधिक देने को हैं जिस कारण हिमाचल प्रदेश के हिस्से का बाकी पैसा रूका हुआ है।
अगर प्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी का पैसा जमा करवा देती है तो मनरेगा के तहत बकाया धनराशि का पैसा भी प्रदेश को तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। प्रदेश को मनरेगा के तहत 123 करोड़ की जो हिस्सेदारी देनी है उसमें तो वेतन के 95.41 करोड़, सामग्री के 25.22 करोड़ और प्रशासनिक व्यय के 2.60 करोड़ शामिल हैं।
