Mandi: जनरल कैटेगरी के संगठनों ने नए UGC नियमों का विरोध किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश और जनरल कैटेगरी यूनाइटेड फोरम के बैनर तले, प्रमुख जनरल कैटेगरी संगठनों के सदस्यों ने आज यहाँ नए UGC नियमों के खिलाफ सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया, जिसे उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) का "अलोकतांत्रिक काला कानून" बताया। इस विरोध प्रदर्शन में राजपूत सभा-मंडी, ब्राह्मण सभा, महाजन सभा, खत्री सभा, अहलूवालिया सभा और नामधारी सिख संगत के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर मौजूद प्रमुख नेताओं में राजपूत महासभा और जनरल कैटेगरी यूनाइटेड फोरम के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर केएस जमवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र वशिष्ठ और रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. अमर सिंह गुलेरिया शामिल थे। सभा को संबोधित करते हुए, जमवाल ने कहा कि राज्य के सभी जनरल कैटेगरी संगठन UGC नियमों के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जिसमें इस कानून को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि संगठन चल रहे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो वे आने वाले समय में "ऐसी दमनकारी सरकार को सबक सिखाने" से पीछे नहीं हटेंगे।

जमवाल ने आरोप लगाया कि जनरल कैटेगरी पहले से ही SC/ST अत्याचार अधिनियम जैसे कानूनों के कारण पीड़ित है, जिसे उन्होंने अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि नए UGC प्रावधान विश्वविद्यालयों में उन छात्रों को और परेशान करेंगे जो शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार, SC और ST श्रेणियों के साथ OBC को भी इस ढांचे में शामिल करके, यह कानून छात्रों के बीच जाति आधारित मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में स्क्रीनिंग समितियों की संरचना की भी आलोचना की, यह दावा करते हुए कि उनमें केवल SC, ST और OBC सदस्य शामिल होंगे, जबकि झूठी शिकायतें दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय, उन्होंने कहा, आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मजबूर किया जाएगा। विभिन्न भाग लेने वाले संगठनों के नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया और जनरल कैटेगरी के सभी वर्गों से एकजुट होने और जिसे उन्होंने "काला कानून" कहा, उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होने की अपील की। बैठक के बाद, प्रदर्शनकारी बैनर लिए और केंद्र सरकार और UGC के खिलाफ नारे लगाते हुए इंदिरा मार्केट से होते हुए डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय तक रैली निकाली। वहाँ, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य के सांसदों को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा।