Mandi करपट गांव में मानसून बना मुसीबत
Mandi लाहौल और स्पीति की दूर-दराज़ मियार घाटी के करपट गाँव में रहने वाले लगभग 40 परिवारों के लिए, मॉनसून अब बारिश का मौसम नहीं रहा। यह डर का मौसम बन गया है। भारी बारिश के हर दौर के साथ करपट नाले में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आने का खतरा बना रहता है, जिससे निवासियों को एक नज़र आसमान पर और दूसरी उफनते पानी पर रखनी पड़ती है। यह बुरा दौर 2017 में शुरू हुआ, जब पास की एक छोटी नदी में आई अचानक बाढ़ एक पैदल पुल, एक रोपवे और बारिश से बचने के लिए बने शेल्टर को बहा ले गई। बुनियादी संपर्क और शेल्टर की सुविधाएँ खत्म हो जाने के कारण, पानी उतरने तक ग्रामीण असुरक्षित स्थिति में रहे। जिसे शुरू में एक असाधारण आपदा माना गया था, वह जल्द ही बार-बार आने वाला खतरा बन गया।
2022 में आई एक और अचानक बाढ़ ने एक पुल को नुकसान पहुँचाया, और 2023 तक ग्रामीण स्थायी समाधान की मांग करने लगे। 2017 से लगभग हर साल बाढ़ जैसी स्थिति बनने के कारण, परिवारों को ऊँची जगह पर बने पास के एक मठ में शरण लेनी पड़ी। 2023 की बाढ़ ने घरों को भी नुकसान पहुँचाया और फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे यह डर और बढ़ गया कि गाँव तेज़ी से असुरक्षित होता जा रहा है।
2024 में इस आपदा ने और भी भारी नुकसान पहुँचाया। अचानक आई बाढ़ ने लगभग 13 बीघा कृषि भूमि पर भारी मात्रा में गाद जमा कर दी, जिससे फसलें नष्ट हो गईं और लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। ग्रामीणों को बहुत कम समय में जगह खाली करनी पड़ी। संपत्ति का नुकसान लगभग 2.5 करोड़ रुपये आंका गया; क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे में सिंचाई की चार नहरें, एक पशु चिकित्सा केंद्र, सार्वजनिक शौचालय और एक प्राइमरी स्कूल की इमारत शामिल थी।
इसके बाद सरकार ने 2025 में करपट में बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों के लिए 8.47 करोड़ रुपये मंज़ूर किए; करपट को मियार घाटी के सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक के तौर पर पहचाना गया था। फिर भी खतरा टला नहीं। उसी साल अगस्त में अचानक आई बाढ़ ने करपट के पास चांगुत और उदगोस नाले पर बने दो पुलों को नष्ट कर दिया। करपट को 'गंभीर स्थिति वाला क्षेत्र' घोषित किया गया और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया, जबकि लगभग 10 बीघा कृषि भूमि पानी में डूब गई और खेती के लायक नहीं रही।
कुछ दिन पहले आई ताज़ा अचानक बाढ़ ने वही पुरानी मुसीबत फिर से खड़ी कर दी है। निवासियों को एक बार फिर अपने घर छोड़ने पड़े और अस्थायी शेल्टर में शरण लेनी पड़ी। ग्रामीणों के लिए, बार-बार चलाए जाने वाले राहत अभियान सुरक्षा का विकल्प नहीं हो सकते। चिमरेट ग्राम पंचायत की प्रधान प्रेम दासी का कहना है कि करपट को आपदा के बाद मिलने वाली राहत के सिलसिले के बजाय, पुनर्वास की एक व्यापक योजना की ज़रूरत है। इसमें बाढ़ से बचाव के पक्के इंतज़ाम, सुरक्षित घर, मज़बूत पुल, लोगों को सुरक्षित निकालने के रास्ते, खेती की ज़मीन की सुरक्षा और सुरक्षित जगह पर एक कम्युनिटी शेल्टर (सामुदायिक आश्रय स्थल) शामिल होने चाहिए।
हिमालय के सबसे नाज़ुक इलाकों में से एक में बसे इस गाँव की माँग बुनियादी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है: रहने के लिए एक सुरक्षित जगह। जब तक सुरक्षा और पुनर्वास के पक्के इंतज़ाम नहीं हो जाते, तब तक हर मॉनसून करपट के पुराने ज़ख्मों को फिर से हरा कर देगा और यहाँ के लोग अगली बाढ़ का इंतज़ार करते रहेंगे।
