Mandi DC ने बैंकों को योजनाएं अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाने के निर्देश
मंडी Mandi डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ आखिरी पात्र लाभार्थी तक पहुँचें, इसमें बैंकों की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने ज़िले में आर्थिक विकास को तेज़ी देने के लिए बैंकों और सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने को कहा। आज यहाँ ज़िला स्तरीय सलाहकार और समीक्षा समिति (DLCC/DLRC) की तिमाही बैठक की अध्यक्षता करते हुए, देवगन ने ज़िले में लागू की जा रही विभिन्न बैंकिंग योजनाओं और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की।
DC ने सभी बैंकों को क्रेडिट वितरण में तेज़ी लाने और स्वरोज़गार योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बैंकों और सरकारी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। DC ने बैंकरों से शिक्षा ऋण योजनाओं, खासकर 'डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना' का बड़े पैमाने पर प्रचार करने को भी कहा, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्र उच्च शिक्षा के अवसरों का लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वित्तीय साक्षरता और जागरूकता शिविरों में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
DC ने ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की ज़िला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि RSETI ने 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 337 प्रतिभागियों को लाभ मिला। इस प्रशिक्षण में कई तरह की स्वरोज़गार गतिविधियाँ शामिल थीं। अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट डॉ. मदन कुमार ने भी बैठक के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
