मंडी: सीटू ने जारी किया घोषणा पत्र, केंद्र के खिलाफ चलाएगी मुहिम

हिमाचल प्रदेश : सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने कल यहां सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक जिला स्तरीय सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। सम्मेलन में आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, मनरेगा और निर्माण श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य यूनियनों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ''सीटू ने राष्ट्रीय स्तर पर फैसला किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान वह सवाल उठाएगी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मजदूरों के कल्याण के लिए क्या किया है. दरअसल, इसने श्रमिकों के कल्याण के लिए बने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर दिया है। यह सब पूंजीपतियों और कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए किया गया है।”

उन्होंने कहा, ''नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन हकीकत में नौकरियां खत्म हो गई हैं और सार्वजनिक क्षेत्र बेचा जा रहा है. अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। विरोधियों को दबाने के लिए स्वायत्त संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है. ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया है. महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, "सीटू पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में मतदाताओं को जागरूक करेगी और इस उद्देश्य के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी।"

राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा, मिड-डे मील और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन नहीं बढ़ाया है और सीटू ने उनके लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया है।

भूपेन्द्र ने कहा कि 30 अप्रैल तक सभी यूनियनों की ब्लॉक कमेटियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी और 1 मई से सभी गांवों में जन अभियान चलाया जाएगा। 1 मई को मंडी, जोगिंदरनगर, सरकाघाट और बालीचौकी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का समापन 30 मई को सीटू के स्थापना दिवस के अवसर पर होगा।