मनाली: कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में लूहरी परियोजना से प्रभावित लोगों की मांगों को लेकर हिमाचल किसान सभा का एक प्रतिनिधिमंडल ढालपुर में डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने डीसी के समक्ष मांग रखी कि इस परियोजना से ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं. उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। हिमाचल किसान सभा के पूर्व महासचिव एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि तहसील निरमंड में धूल से हुई फसल क्षति का मुआवजा दिया जाना चाहिए। परियोजना के निर्माण से उड़ने वाली धूल का मुआवजा ग्राम पंचायत देहरा को ही दिया गया है। ग्राम पंचायत देहरा एवं गढ़ेच का वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए सर्वेक्षण किया गया है लेकिन रिटर्न अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। शेष पंचायतों में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए। राकेश सिंघा ने कहा कि ग्राम पंचायत देहरा में परियोजना के निर्माण के कारण ब्लास्टिंग से आई दरारों का सर्वे अभी भी चल रहा है जो बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर तेजी लाई जाए। बाकी पंचायतों में भी प्राथमिकता के आधार पर सर्वे कराया जाये. साथ ही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार परियोजना में स्थानीय युवाओं को नियोजित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 2011 में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और अन्य गतिविधियों से उत्पन्न धूल से फसल क्षति पर एक नीति बनाई गई थी। सरकारी नीति में परियोजना निर्माण के कारण बावड़ी जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों को होने वाले नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। प्रभावित पंचायतों और क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बांध से पानी निकालने का प्रावधान किया जाना चाहिए। हिमाचल किसान सभा ने कहा कि सरकार लूहरी जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन का ठेका प्राथमिकता पर दे, ताकि 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और LADA के तहत आने वाले अन्य विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जा सके. सरकार पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति को लागू करने में विफल रही है, जिसमें जमीन खोने वाले परिवारों को 1 अप्रैल से घर पर रोजगार या एकमुश्त 5 लाख रुपये या प्रदर्शन-आधारित मजदूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने डीसी कुल्लू से कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कारण डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जिसके लिए सीवरेज प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए और निर्माण किया जाना चाहिए। शनाह में सतलुज पर पुल बनाया जाए।
